क्यों सराकरी ठेकों की निलामी कर रही है दिल्ली सरकार, 17 नवंबर को क्या होने वाला है?

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत, निजी विक्रेताओं द्वारा शराब की खुदरा बिक्री के लिए नए लाइसेंस 17 नवंबर से लागू होंगे। यह खुदरा शराब कारोबार से सरकार के बाहर निकलने का प्रतीक होगा। वर्ष 2021-22 के लिए पुराने आबकारी लाइसेंसों से नए लाइसेंसों में सुचारु रूप से संक्रमण सुनिश्चित करने और दिल्ली के निवासियों को वास्तविक शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सभी थोक लाइसेंस आगे भी काम करना जारी रखेंगे।

सरकारी शराब ठेकों से हो रहा है नुकसान-

वर्तमान में, दिल्ली सरकार की एजेंसियां ​​राजधानी में कुल 850 खुदरा शराब की दुकानों में से लगभग 60% चलाती हैं। लेकिन इनसे शराब बिक्री का अच्छा मुनाफा दिल्ली सरकार के नहीं मिलता है। इसक अहम कारण सरकारी शराब के ठेकों का निजी ठेकों की तुलना में कम राजस्व उत्पन्न करना ही है।

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रिटेल जोन के तहत नीलामी प्रक्रिया शुरु-

नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 रिटेल जोन में बांटा गया है। इसमें से कुल 20 रिटेल जोन की नीलामी पहले ही हो चुकी है। पिछले महीने, सरकार ने 20 क्षेत्रीय खुदरा क्षेत्रों के आवंटन के लिए आयोजित ड्रा के शुरुआती दौर से 5,300 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि शेष 12 क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया में है। सूत्र के मुताबिक 12 क्षेत्रों के लिए वित्तीय बोलियां अगले सप्ताह खुलने की उम्मीद है।

Delhi NCT ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी-

सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली की एनसीटी सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है, जिसे 17 नवंबर से शुरू होने वाले नए खुदरा लाइसेंस के साथ लागू किया जा रहा है। सरकार ने परिसर में शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के लाइसेंस की तारीख भी बढ़ा दी है।

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दिल्ली को मिलेंगी बड़ी और आधुनिक शराब की दुकानें-

सरकारी आदेश में कहा गया है कि परिसर में शराब की सेवा के लिए सभी एचसीआर लाइसेंस 30 सितंबर, 2021 से 16 नवंबर, 2021 तक संचालित होते रहेंगे। नई आबकारी नीति राजधानी में शराब के व्यापार को बदलने और सरकार को अधिक राजस्व देने का प्रयास करती है। दिल्ली को आधुनिक और बड़ी शराब की दुकानें मिलेंगी, जो नए खुदरा लाइसेंस धारकों द्वारा व्यापार शुरू करने पर शराब के पसंदीदा ब्रांडों का पता लगाने और चयन करने के लिए चलने की सुविधा भी प्रदान करेगी।