कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने देशव्यापी बंद का एलान किया है। किसान संगठन भारत बंद को शक्ति और समर्थन प्रदर्शन के नजरिये से भी देख रहे हैं। किसानों के भारत बंद (Farmer Protest) आव्हान को देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है। भारत बंद को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ये गाइडलाइंस भारत बंद के दौरान देश में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने से जुड़ी हुई हैं।
भारत बंद को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस-
8 दिसंबर को भारत बंद को लेकर गृह मंत्रालय ने देश में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत बंद के दौरान सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी।
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भारत बंद आव्हान को विपक्ष पार्टियों का समर्थन-
देश की तमाम राज्य और राष्ट्रिय स्तर की राजनीतिक पार्टियों ने किसान संगठनों के भारत बंद आव्हान का समर्थन किया है। भारत बंद के दौरान ये राजनीतिक पार्टियां भी कृषि कानूनों के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगी। इन राजनीतिक पार्टियों में मुख्य रुप से कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, एसपी, टीआरएस और लेफ्ट आदि राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं।
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किसान और सरकार के बीच अगली बैठक 9 दिसंबर को-
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 5 दिसंबर को हुई पांचवे दौर की बैठक बेनतीजा रही थी। इस बैठक में भी कृषि कानूनों को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका था। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं (Farmer Protest)। केंद्र सरकार भी तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए सहमत नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एमएसपी को लेकर किसानों को कई बात भरोसा दिला चुके हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। केंद्र सरकार इसे और मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसके बावजूद किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं।
