सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम गांधी परिवार पर ना होने से कांग्रेस परेशान- अनुराग ठाकुर
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों क्यों नहीं पूछा, जिन्होंने केंद्र जैसी परियोजनाओं को अपने राज्य में मंजूरी दी है।
देश का महत्वकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरुवात से ही काफी चर्चा में रही है। कभी इसके निर्माण को लेकर तो कभी राजनैतिक बयान बाजी के रूप में इसकी चर्चा हुई है। ऐसे में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंट्रल विस्टा परियोजना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट का नाम गांधी परिवार के नाम पर ना होने से कांग्रेस पार्टी बेचैन हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा जो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, खुद उनके शासित राज्यों में इस तरह के प्रोजेक्ट धड़ल्ले से चल रहें हैं। आज जब दिल्ली में इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा हैं तो विरोध कर रहा हैं ।
अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ-
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस पार्टी को आडें हाथ लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को नागरिक शास्त्र के पाठ को याद रखने की जरूरत है। आधिकारिक आवास और कार्यालय राष्ट्र के होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत के लोगों का है, जो उन नीतियों को आकार देगा। यह प्रोजेक्ट देश के गरीबों के जीवन में बदलाव लाएगा और भारत को एक आर्थिक महाशाक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पूछा ये सवाल-
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछा कि उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों क्यों नहीं पूछा, जिन्होंने केंद्र जैसी परियोजनाओं को अपने राज्य में मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र में 900 करोड़ रुपए में बन रहा है एमपी हाउस- ठाकुर
एक बयान में अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस शासित राजस्थान सरकार ने 125 करोड़ रुपए के पुर्ननिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने अपने विधायकों के लिए 900 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई के नरीमन प्वाइंट पर एक आवास बना रही है।
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी-
हाल हीं में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर हरी झंडी दी थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की स्वीकृति आवश्यक है।
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