उत्तर प्रदेश

Yogi का UP: 5 सालों में 20 हजार करोड़ का बजट दिया, फिर भी स्वच्छ 10 शहर में नहीं दिखा यूपी

हर साल केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyaan Budget by Yogi Government in 5 Years) के लिए हजारों करोड़ का बजट देती है लेकिन फिर भी यूपी स्वच्छता के मायने में एक भी शहर टॉप 10 की लिस्ट में नहीं दे पाता है। जिससे कई सवाल सवाल उठते हैं।

2014 में भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनावों को भारी बहुमत से जीतने के बाद केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार के प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी को बैठाया गया। अपने 100 दिन के कामों का लेखा-जोखा देने में नाकामयाब हो रहे प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत सभी के हाथों में झाड़ू पकड़ाई और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। साल 2021 में यह स्वच्छ भारत मिशन सात साल का हो गया है। लेकिन देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ शहरों की टॉप 10 लिस्ट 2021 में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर नहीं आ सका।

हर साल केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyaan Budget by Yogi Government in 5 Years) के लिए हजारों करोड़ का बजट देती है लेकिन फिर भी यूपी स्वच्छता के मायने में एक भी शहर टॉप 10 की लिस्ट में नहीं दे पाता है। जिससे कई सवाल सवाल उठते हैं। इस लेख में आप जानेंगे की किस साल में कितना करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में स्वछ भारत अभियान को बजट के रुप में दिया गया।

योगी सरकार ने 2017-18 में स्वच्छ भारत को 3255 करोड़ दिए

साल 2017 के मार्च महीने में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। इसके बाद 2017-18 का बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश किया गया। इस बजट में प्रदेश के ग्रामिण इलाकों को स्वच्छ करने के लिए कुल 3 हजार 255 करोड़ रुपये दिए गए। जिसमें साफ रुप से तय किया गया कि पैसे को गांव-देहात में शैचालय बनवाने पर खर्च किया जाएगा। इसी साल शहरों की सफाई के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपये का बजट (Swachh Bharat Budget UP Govt) दिया गया। इसमें शहर की सफाई और शौचालय व्यवस्था की बात कही गई।

योगी सरकार ने 2018-19 में स्वच्छ भारत को 5000 करोड़ दिए

साल 2018-19 का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया। इस बजट में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए पंचायती राज्य में कुल 5,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। पांच हजार करोड़ खुद में एक बड़ी राशि है। लेकिन इसका खर्च भी सरकार की तरफ से गांव में शौचालय और विज्ञापनों पर दिए गए खर्चे ही दिखे। यहां मसला बजट का इतना बड़ा अमाउंट नहीं है।

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योगी सरकार ने 2019-20 में स्वच्छ भारत को 6000 करोड़ दिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश अब तक साफ नहीं हो सका था। इसलिए साल 2019 और 2020 के बजट के लिए इस बार 6 हजार करोड़ रुपये स्वच्छ भारत को दिए गए। इस बार भी ग्रामीण, शहरों की सफाई के नाम पर सरकारी बजट (Swachh Bharat Budget UP Govt) दिया गया। लेकिन अभी भी शैचालय के अलावां यूपी में कुछ और नहीं दिख रहा था। क्योंकि स्वच्छ भारत की रैंकिग में यूपी पीछे ही था।

योगी सरकार ने 2020-21 में स्वच्छ भारत को 5800 करोड़ दिए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साल 2020-21 का बजट आया। इस बजट में 5800 करोड़ रुयए स्वच्छ भारत को दिए गए। ताकि उत्तर प्रदेश को स्वच्छ (Swachh Bharat Budget UP Govt) बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि यूपी पहले से स्वच्छ नहीं हुआ है कि लेकिन जिस तरह से ढोल बजाए गए, जुमले गाए गए उसके हिसाब से यूपी पीछे ही रह गया।

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योगी सरकार ने साल 2021-22 के लिए दिए 1400 करोड़

शहरों की सफाई के लिए योगी सरकार ने साल 2021-22 के लिए हाल ही में 1400 करोड़ का बजट (Swachh Bharat Budget UP Govt) दिया है। अचानक से 5800 करोड़ जोकि पिछले साल दिया था उससे 1400 करोड़ पर आना ये गणित एक्सप्रेस-वे से होकर जरुर गुजरा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतने हजार करोड़ खर्च होने के बाद भी यूपी का एक भी शहर टॉप 10 शहरों में शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल बजट में सफाई के नाम पर इतना बजट आवंटन (Swachh Bharat Budget UP Govt) करने के बाद आखिरकार कैसे स्वच्छ भारत की लिस्ट में टॉप 10 में जगह नहीं बना सके। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैकिंग भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है जोकि राजनीति के लिए यूपी के शहरों को टॉप 10 में स्थान नहीं दे रही है। केंद्र में भाजपा वाली सरकार है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।

यह है पूरा आंकड़ा स्वच्छ भारत पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिखाए गए बजट का। आपकी क्या राय है हमें सोशल  मीडिया पेज के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरुर बताएं।

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