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Budget 2021 में मोदी सरकार ने किसानों को क्या क्या दिया

किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बजट 2021 (Budget 2021) आ गया है। बजट में किसानों के लिए विशेष ऐलान होंगे इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे।

किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का बजट 2021 (Budget 2021) आ गया है। बजट में किसानों के लिए विशेष ऐलान होंगे इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट पेश करने के लिए कागज नहीं, बल्कि एक टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंची। ऐसा पहली बार था जब देश का वित्त मंत्री बिना कागजों के बजट पेश करने जा रहा था। बजट 2021 (Budget 2021) में किसानों को सरकार ने कई तरह से मदद पहुंचाने के लिए बजट की घोषणा की।

बजट 2021 में किसानों को क्या मिला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 (Budget 2021) में कृषि सेक्टर में सुधार करने के लिए कई घोषणाएं की। देश के सभी किसानों को ये चिंता रहती है कि उनकी फसल को बाजार में सरकार किस भाव पर खरीदेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हर साल न्यूनतम समर्थन राशि (MSP) का ऐलान किया जाता है। जिसपर किसान सरकार को अपनी फसल बेच सकते हैं। इस साल बजट में MSP को बढ़ाकर अब उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। जिससे सीधे तौर पर किसानों को फसल बेचने पर ज्यादा लाभ हो सकेगा। इससे MSP में भी बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है।

MSP पर किसानों से सबसे ज्यादा खरीद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछली सरकारों की तुलना में किसानों से MSP पर ज्यादा अनाज खरीदा जा रहा है। पिछेल आंकड़ों की बात करे तो MSP पर सरकारी खरीद में 40 फिसदी की इजाफा देखने को मिला है। इस साल धान की खरीद के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ से भी ज्यादा भुगतान राशि अनुमानित की गई है, जोकि कांग्रेस सरकार के जमाने में 63 हजार करोड़ ही हुआ करती थी।

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किसानों को कर्ज देने के लिए सरकार का बजट 2021

किसानों की मदद करने के लिए सरकार उन्हे हर साल सस्ते दामों पर कर्ज मुहौया करवाती है। जिसके लिए सरकार बजट में से किसानों के लिए राशि निर्धारित करती है। इस वर्ष ये राशि 16.5 लाख करोड़ का रखा गया है।

खेत की सिंचाई के लिए 5 हजार करोड़ का बजट

किसानों के खेतों में समय से पानी पहुंच सके। इसके लिए सरकार कई योजनाओं को लेकर आती है। इन योजनाओं से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता रहे, इसके लिए सरकार ने इस साल छोटी सिंचाई के लिए 5 हजार करोड़ का बजट दिया।

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राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ेंगी हजार मंडियां

केंद्र सरकार कृषि सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए अब 1000 और मंडियों को eNam से जोड़ेगी। इससे मंडियों से जुड़ा हर एक हिसाब ऑनलाइन के माध्यम से हो सकेगा। इसी के साथ ही अब कृषि उत्पादों में 50 अन्य उत्पादों को भी शामिल किया गया है जिसका निर्यात किसान बाहर देश में भी कर सकेंगे।

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