OYO vs Zostel: OYO पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों रखी यह शर्त

OYO को तगड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस हराने की शर्त रख दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि OYO ज़ोस्टेल (Zostel) के खिलाफ केस हार जाता है, तो ऐसे में OYO को 7 प्रतिशत हिस्सेदारी या इसी के बराबर राशि Zostel को देने पर ही निपटारे होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने रखी यह बात –

बता दें कि मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ Zostel की दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने आदेश में कहा, “आज, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता इस बात से सहमत हैं कि एक सहमति से आदेश पारित किया जाना चाहिए। तदनुसार, पक्षों की सहमति से, आक्षेपित निर्णय और आदेश के बजाय, यह निर्देशित किया जाता है कि इस घटना में प्रतिवादियों की धारा 34 याचिका मध्यस्थता के तहत और सुलह अधिनियम, 1996 को खारिज कर दिया जाता है और अपीलकर्ता की धारा 36 याचिका की अनुमति दी जाती है, तो अपीलकर्ता को या तो प्रतिवादी संख्या 1 की 7 प्रतिशत हिस्सेदारी जारी की जाएगी या उक्त शेयरधारिता के मूल्य का भुगतान किया जाएगा।”

ZO Rooms का OYO पर आरोप –

OYO का अंतिम मूल्य 9.5 अरब डॉलर था जब उसने माइक्रोसॉफ्ट से रणनीतिक निवेश जुटाया था। OYO ने आईपीओ में देरी के बीच शीर्ष नेतृत्व को बदल दिया था। बता दें कि ज़ो रूम्स, जोकि एक असफल विलय को लेकर ओयो के साथ एक अदालती लड़ाई में लगा हुआ है, उसने पहले आईपीओ का इस आधार पर विरोध किया था कि इसने इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन नियमों का उल्लंघन किया था और आरोप लगाया था कि कंपनी ने डीआरएचपी में उनके मुकदमेबाजी के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।

मामले में आया नया मोड़ जब –

लेकिन मामले ने उस दिन मोड़ लिया जब OYO ने एक बड़े बदलाव की घोषणा की। अंकित गुप्ता को भारत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया और मौजूदा मुख्य कार्यकारी रोहित कपूर को कंपनी के वैश्विक विपणन प्रमुख के पद पर स्थानांतरित किया गया।

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गुप्ता पहले से ही भारत में ओयो के मुख्य व्यवसाय- होटल और होम का नेतृत्व कर रहे थे और अब इस ऊंचाई के बाद कार्यक्षेत्रों को भी देखेंगे। दूसरी ओर, कपूर ओयो इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सीईओ थे। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रभार अब अंकित टंडन को दिया जाएगा, जो कंपनी के वैश्विक मुख्य व्यवसाय अधिकारी रहे हैं। वह विशेष रूप से इसके सीईओ के रूप में इंडोनेशिया और मध्य पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

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