गाँव दिल्ली देहात संगठन के बैनर तले एकत्र होकर कई लोगों ने कृषि कानूनों (Farmar Bill) के खिलाफ किसानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान यह मांग की गई कि MSP (Minimum Support Price) की गारंटी देश के किसानों को दी जाए। अगर ये तीन अध्यादेश (Farmar Bill) जारी रखने है तो इन अध्यादेशों में MSP गारंटी को शामिल किया जाए। दिल्ली में 360 गाँव हैं जिनमे से लगभग 150 गाँवों में अभी भी खेती की जाती है।
इस समर्थन बैठक के दौरान चर्चा किए गए अन्य विषय-
1. ग्राम सभा भूमि संरक्षण
वर्तमान में, नवीनतम शहरीकरण अभियान में, दिल्ली सरकार और डीडीए सरकारी उपयोग के लिए सभी ग्राम सभा भूमि को कब्जा करने की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली के ग्रामीण इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि ग्राम सभा की भूमि को आम गाँव के उद्देश्य जैसे फारेस्ट, खेल के मैदानों, तालाब और अन्य आम उपयोगों के लिए सहमति के साथ और ग्राम सभाओं के नियंत्रण में संरक्षित किया जाए।
2. चकबंदी निष्पादिता
लाडपुर, दरियापुर सहित 109 गाँव भूमि चकबंदी का के दशकों से बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रामीण जो कई एकड़ भूमि के मालिक थे, अब चकबंदी के अभाव में अपने आवासीय क्षेत्रों में कुछ वर्ग मीटर भूमि पर जीवित रहने के लिए मजबूर हैं। दलित और भूमिहीन भी बहुत पीड़ित पीड़ितों हैं। यह दिल्ली ग्रामीणों पर घोर अन्याय है।
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3. हाउस टैक्स
दिल्ली के ग्रामीणों को उनके गाँवों में शहर के मुक़ाबले उनके लिए बहुत कम सुविधा है। अधिकांश गाँवों में कोई खेल का मैदान, पार्क, सीवरेज, जल निकासी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इन गाँवों में उच्च स्तर का प्रदूषण और बीमारियाँ होती हैं। हालांकि, हाउस टैक्स लगाने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन गांवों में हाउस टैक्स का विरोध करने का निर्णय लिया गया है । जब तक कि ग्रामीणों को ये आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं गांव के लोग हाउस टैक्स नही देंगे। इन सभी विषयों पर बैठक के दौरान पहले चर्चा हुई और फिर उसके बाद इन निर्णयों को सर्व-सहमति से लिया गया।
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