आंदोलन खत्म अब वापस अपने खेतों में चला किसान

संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को वापस जाएंगे। केंद्र सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का वादा करते हुए आंदोलनकारी किसानों तक अंतिम और निर्णायक पहुंच बनाने के साथ-साथ तरीकों पर एक उद्देश्यपूर्ण चर्चा की। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुपर्व दिवस पर घोषित समिति में प्रतिनिधित्व के जरिए एमएसपी की गारंटी दी।

किसानों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस-

संयुक्त किसान मोर्चा को 9 दिसंबर को लिखे पत्र में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने यूनियनों से वादा किया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारें पहले ही किसानों के खिलाफ सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्र ने पत्र में कहा, “दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकार और सरकारी एजेंसियों द्वारा दर्ज सभी मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा।”

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11 दिसंबर को किसान मनाएंगे विजय दिवस-

एसकेएम ने कहा कि वह 11 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में चिह्नित करेंगे और उस दिन से दिल्ली की सीमाओं को खाली करना शुरू कर देंगे।आंदोलन की समाप्ति की घोषणा केंद्रीय कृषि सचिव के पत्र से होती है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा और यूपी सरकारों ने मुख्य रूप से मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए सहमति दी थी। सरकार ने एसकेएम प्रतिनिधियों सहित बिजली संशोधन विधेयक पर हितधारकों को व्यापक चर्चा का आश्वासन भी दिया है।

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सरकार ने दी एमएसपी की गारंटी-

कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, “चर्चा के बाद ही विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। पराली जलाने के संबंध में किसानों की जिम्मेदारी पहले ही समाप्त की जा चुकी है।” एमएसपी गारंटी पर, केंद्र ने एक समिति के प्रधानमंत्री के वादे को दोहराया और कहा कि पैनल एमएसपी सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेगा और केंद्र, राज्यों और कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों के अलावा किसानों के बीच एसकेएम के प्रतिनिधि होंगे। केंद्र सरकार ने पहले से चली आ रही एमएसपी पर खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है।