Crypto Currency पर Ban लगा सकता है India, संसद में पेश होने वाला है बिल

क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency India) का भविष्य अब जल्दी ही भारत में तय होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रिप्टोकरेंसी से आतंकी फंडिग का डर अब संसद में भी देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के लिए एक बिल संसद में पेश होने जा रहा है। इस बिल को 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र में सांसदों के सामने पेश किया जाएगा।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य होगा खत्म-

संसद की औपचारिक वेबसाइट पर मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency India) को लेकर पोस्ट किए गए बिल के विवरण के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय बैंक को आधिकारिक डिजिटल मुद्रा बनाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। इसमे लिखा है, “बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है, हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकुरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है”। बिल के अंदर की सभी जानकारी संसद में पेश होने पर ही सामने आ सकेगी।

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अब तक भारत का बयान-

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मुद्राओं के साथ भारत के गर्म और ठंडे संबंध रहे हैं। 2018 में, भारत ने क्रिप्टो लेनदेन (Crypto Currency India) पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में प्रतिबंध हटा दिया। हाल के महीनों में, आभासी सिक्कों में लेनदेन के लिए सख्त नियम लागू करने के लिए कॉल किया गया है क्योंकि एक अनियमित वातावरण अधिक घरेलू बचत को आगे बढ़ा सकता है।

Big Breaking: Govt to introduce ‘Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency’ Bill in the winter session. The Bill will create a facilitative framework for an official digital currency to be issued by the RBI, and ban all private cryptocurrencies. pic.twitter.com/rMEeYMEKJe

— Ruchi Bhatia (@29_ruchibhatia) November 23, 2021

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्रिप्टोकरेंसी-

भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंजडिया अब निजी आभासी मुद्राओं का विरोध कर रहा है। हाल ही में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश को क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency India) के मुद्दे पर अधिक गहन चर्चा की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है। इसी बीच संसद में पेश होने वाला बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है, हालांकि, यह क्रिप्टोकुरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति भी देता है।

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