इन खाता धारकों को दिल्ली सरकार देने जा रही है 41.5 करोड़ रुपये

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहता है। प्रदूषण का एक कारण नव निर्माण भी है। जिसपर राजधानी दिल्ली में कई बार सरकार रोक लगा देती है। ऐसे में इन जगहों पर काम करे श्रमिकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। ऐसे ही मजदूरों को अब दिल्ली सरकार 5 हजार रुपये की सहायता देने वाली है।

दिल्ली में कुल श्रमिकों की संख्या –

दिल्ली में कुल 83 हजार 183 श्रमिकों को यह आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे यह राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार 2021 में, दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (DBOCWWB) के साथ पंजीकृत 4,91,488 श्रमिकों को 245 करोड़ रुपये का प्रदूषण निर्वाह अनुदान भी दे चुकी है।

41.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी केजरीवार सरकार –

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार, इस बार 24 नवंबर, 2021 से पहले DBOCWWB के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक सीधे अपने बैंक खातों में धन प्राप्त करने के पात्र होंगे। गौरतलब है कि सरकार ने 24 नवंबर, 2021 को निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। सरकार को अब शेष 83,000 श्रमिकों को 41.5 करोड़ रुपये वितरित करने की उम्मीद है।

Russia Ukraine War: पानी की बोतल से डिफ्यूज किया रूस का शक्तिशाली बम, देखें वीडियो

दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक, लगभग 1.1 मिलियन राजधानी में निर्माण श्रमिक हैं। हालांकि, केवल 8 लाख 50 हजार दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत हैं।

Delhi MCD Election: दिल्ली के विधायक और मंत्रियों की ताकत कम कर सकती है केंद्र सरकार

जल्द ही करें अपना बैंक अकाउंट अपडेट –

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों से आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर अपने बैंक संशोधन को पूरा करने का अनुरोध किया है। प्रक्रिया नि: शुल्क की जा सकती है, और एक बार आवेदन संसाधित होने के बाद, उन्हें अगले भुगतान चक्र में धन प्राप्त होगा। पंजीकरण पूरा करने पर, निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई लाभ प्राप्त होते हैं।

Please leave this field empty

Janta Connect

Subscribe Us To Get News Updates!

Email Address *

We’ll never send you spam or share your email address.
Find out more in our Privacy Policy.

Thankyou for Subscribing us.