नगर निगम को नहीं पसंद मांसाहार रेहड़ी-पटरी वाले!, कोर्ट का आया आदेश

अहमदाबाद नगर निगम ने मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री करने वाली गाड़ियों को वहां के निगम पार्षदों की आपत्तियों के बाद जब्त कर ली थी। इसके खिलाफ 25 रेहड़ी-पटरी वालों ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एएमसी (अहमदाबाद नगर निगम) को फटकार लगाई और मामले पर जल्द से जल्द विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि संभव हो सके तो याचिकाकर्ताओं के माल की रिहाई के लिए 24 घंटे के भीतर उन्हे संपर्क किया जाए।

मांसाहार से अहमदाबाद नगर निगम को तकलीफ-

इस मामले को लेकर सरकारी वकील को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा, “आपकी समस्या क्या है? आपको मांसाहारी भोजन पसंद नहीं है, तो आप इसके अलावां देखो। आप कैसे तय कर सकते हैं कि मैं बाहर क्या खाऊं? कल तुम तय करोगे कि मुझे घर के बाहर क्या खाना चाहिए? निगम आयुक्त को बुलाओ और उससे पूछो कि वह क्या कर रहा है। कल वे कहेंगे कि मुझे गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे मधुमेह होता है? या कॉफी क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए खराब है?”

‘मांसाहार बेचने वाली गाड़ियां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं’

याचिकाकर्ताओं के वकील रोनित जॉय ने अदालत को बताया कि कैसे मांसहारी वस्तुओं की बिक्री करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की गाड़ियां बिना किसी आधिकारिक आदेश के और वडोदरा, सूरत, भावनगर, जूनागढ़ और अहमदाबाद में नागरिक निकायों द्वारा प्रतिकूल स्थिति के कारण जब्त की गईं। साथ ही उन्होने बताया कि पिछले महीने ही राजकोट के मेयर ने कहा कि मांसाहारी भोजन बेचने वाली गाड़ियां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं।

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‘गाड़ियों को हटाने का कारण अतिक्रण रोकना है’

नगर निगम की तरफ से वकिल ने कहा कि “सभी मांसाहारी (गाड़ियों) को हटाने के लिए कोई अभियान नहीं है”। ऐसी गाड़ियों को हटाने का कारण “सड़क पर अतिक्रमण है, जो सार्वजनिक यातायात में बाधा है या पैदल चलने वालों का पूर्ण अवरोध है”। इस जिसपर न्यायमूर्ति वैष्णव ने हालांकि पूछताछ की कि क्या मांसाहारी वस्तु विक्रेताओं को निशाना बनाने की आड़ में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है।

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