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पुराने वाले की तुलना में कितना आधुनिक है Defence Ministry का नया Office Complex, जाने यहां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 16 सितंबर को रक्षा मंत्रालय के नए कार्यालय परिसर (Defence Ministry New Office Complex) का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 16 सितंबर को रक्षा मंत्रालय के नए कार्यालय परिसर (Defence Ministry New Office Complex) का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली में दो स्थानों पर खोले गए नए परिसरों का उद्घाटन करते हुए सभा को भी संबोधित किया। सेनाओं की कुशलता बढ़ाने के लिए स्थापित नई सुविधाओं के साथ कार्यालय परिसर राष्ट्रीय राजधानी में दो स्थानों पर खोले गए हैं। पहला कार्यालय मध्य दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, दूसरा चाणक्यपुरी के पास अफ्रीका एवेन्यू रोड पर है।

पीएम मोदी ने बताया नए भारत का दृष्टिकोण-

नए रक्षा मंत्रालय परिसरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली ‘नए भारत’ के दृष्टिकोण के अनुसार प्रगति कर रही है और रक्षा मंत्रालय के लिए नए कार्यालय परिसर देश के सशस्त्र बलों को बेहतर दक्षता के साथ सभी आधुनिक उपकरणों की सहायता से बेहतर परिस्थितियों में काम करने में मदद करेंगे।

पीएम मोदी के अलावां यह पदाधिकरी भी रहे मौजूद-

उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने भी भाग लिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी वहां मौजूद रहें।

नए रक्षा मंत्रालय कार्यालय की विशेषता-

नया रक्षा मंत्रालय कार्यालय परिसर 27 विभिन्न संगठनों के 7,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों, रक्षा मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों, सेवा मुख्यालयों और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कार्यस्थल होगा। पी. बी. एन. एस. द्वारा शेयर की गई इस वीडियो में यह साफ पता चलता है कि कैसे आज तक हमारा रक्षा मंत्रालय एक पुराने कार्यालय में काम करता रहा और कितनी आवश्यकता थी उसे इस नए कार्यालय की।

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इतने करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुआ नया कार्यालय-

775 करोड़ रुपये की लागत से बने इन नए परिसरों में नागरिक और सैन्य अधिकारी, जिनके कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण फिर से बनाए जाने हैं, को भी इन नए परिसरों में रखा जाएगा। निर्माण के लिए बजट रक्षा मंत्रालय द्वारा आवंटित किया गया था।

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